योगी सरकार एक करोड़ नौजवानों को टैबलेट/ स्मार्टफोन देगी

क्राइम रिव्यू

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ही परिवार है। इसलिए विकास भी सबके लिए होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिनके परिणाम आज जमीन पर दिखायी दे रहे हैं। अन्त्योदय के प्रणेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन के अनुरूप शासन ने समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बार-बार गरीबों का समर्थन करेगी, उन्हें हर प्रकार की सुविधा देगी।
मुख्यमंत्री आज विधान सभा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 का अनुपूरक बजट प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स और युवाओं को समर्पित है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार व नौकरी प्रदान करते हुए, उनके स्वावलम्बन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्य किए हैं। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक साढ़े चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.5 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नौजवानों के लिए 03 हजार करोड़ रुपए की एक निधि का गठन किया है। इसके तहत 01 करोड़ नौजवानों को टैबलेट/स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी तथा स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना से जोड़ेंगे। आवश्यकता के अनुरूप उन्हें डिजिटल एक्सेस फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। इस निधि के विकास के लिए सी0एस0आर0, वित्तीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक नौजवान को कम से कम 03 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए राज्य सरकार भत्ता देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी समितियों ने कोरोना कालखण्ड में बहुत अच्छा काम किया था। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायक कार्यकर्त्री, आशा, आशा संगिनी, पी0आर0डी0 जवान, रोजगार सेवक के मानदेय में बढ़ोत्तरी करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की विभीषिका के दौरान भी हमारे सरकारी कार्मिक कार्यरत रहे हैं। 01 जुलाई, 2021 से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों एवं 12 लाख पेंशनर्स को 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सम्प्रति था, इसमें प्रदेश सरकार द्वारा 11 प्रतिशत अतिरिक्त की बढ़ोत्तरी की गयी है। अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा निधि को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 05 लाख रुपए किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत गरीबों के लिए सामुदायिक शौचालय और ओ0डी0एफ0 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है। स्वच्छता एवं शौचालय नारी गरिमा के साथ ही, स्वास्थ्य सुरक्षा को भी बढ़ाते हैं। प्रदेश सरकार संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की मानदेय पर भर्ती, संस्कृत महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 06 लाख निराश्रित गौवंश निराश्रित गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित हैं। निराश्रित गौवंश के लिए 03 योजनाएं संचालित हैं। पहली योजना गौ-आश्रय स्थल करने की है, जबकि दूसरी के तहत किसानों को 04 गौवंश रखने की अनुमति दी गई है। 90 हजार गौवंश किसान अपने घर में पाल रहा है। प्रति गौवंश 900 रुपए हर महीने उस किसान को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तीसरी योजना के माध्यम से कुपोषित माताओं अथवा कुपोषित बच्चों के परिवारीजनों को एक दुधारू गाय उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति में देश में एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। प्रदेश में माफियाराज को समाप्त करते हुए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध सम्पत्ति जब्त की है। इस सम्पत्ति पर गरीबों के लिए आवास निर्मित किए जाएंगे। अब माफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीन पर गरीब और दलितों के आवास बनाए जाएंगे, यह सामाजिक न्याय है। मजबूत कानून व्यवस्था एवं सक्षम पुलिस प्रशासन के कारण पंचायत चुनाव सकुशल, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराए गए। इन चुनावों में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ी है।
हामारी कोरोना का सामना कर रही है। यह किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, प्रदेश की लड़ाई है, देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई है। प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी एवं समर्पण भाव के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। उन्होंने विभिन्न देशों और भारत के अन्य राज्यों के आकड़ों का उल्लेख और तुलना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति इन सबके मुकाबले कहीं बेहतर है। आज प्रदेश का रिकवरी रेट 98.6 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जीवन को भी बचाया और जीविका को बचाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए। ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ का लाभ हर तबके को दिया है। प्रत्येक गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक तथा इस वर्ष मई, 2021 से नवम्बर, 2021 तक ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के माध्यम से निःशुल्क राशन वितरित हो रहा है। राज्य सरकार भी अपने स्तर से जून, जुलाई, अगस्त, 2021 में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कालखण्ड के दौरान 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया। यह पहली महामारी है, जिसमें एक भी गरीब भूखा नहीं मरा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड एक महामारी है और महामारी में प्रत्येक व्यक्ति को बचाव के उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी की शुरूआत में उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग के लिए एक भी लैब नहीं थी। आज प्रदेश ने 04 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर ली है। अब तक प्रदेश में 07 करोड़ कोविड टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना महामारी से बचाव में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा योगदान है। अब तक पूरे प्रदेश में 06 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। वैैक्सीन कार्यक्रम की सफलता में विभिन्न संस्थानों का योगदान अधिक है। इसलिए वैज्ञानिकों का सम्मान किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्नदाता किसान ने देश की प्रगति में योगदान देने के लिए कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का सफल कार्य किया है। इस दिशा में सरकार द्वारा ऋण माफी से लेकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एम0एस0पी0 प्रदान करते हुए किसानों को पहली बार लागत का डेढ़ गुना लाभ प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना कालखण्ड के दौरान किसानों से सीधे 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा 66 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद करते हुए डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातों में भुगतान किया गया। इस दौरान प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें संचालित की गईं। वर्तमान सरकार द्वारा 01 लाख 41 हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ में व्यापक सुधार हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 02 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 02 करोड़ 94 लाख लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत बिजली कार्यक्रम को बहुत तेजी के साथ बिना भेदभाव के आगे बढ़ाया गया है। वर्ष 1947 से वर्ष 2016 तक कुल 02 करोड़ 47 लाख लोगों को रसोई गैस कनेक्शन मिले थे। उसके बाद 03 करोड़ 94 लाख लोगों को अब तक निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के अन्तर्गत प्रदेश की 01 लाख 52 हजार कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी पर सफल नियंत्रण के उपरान्त कक्षा 9 से ऊपर की सभी कक्षाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं। 23 अगस्त, 2021 से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाएं प्रारम्भ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 01 सितम्बर, 2021 से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल खोल दें।